नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ट्विटरवरील तक्रारीची घेतली दखल, तीन महिन्यानंतर मिळालं प्रमाणपत्र

नागपूर : तीन महिने १४ दिवस होऊनही एका OBC प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांला Non-Creamy Layer Certificate मिळालं नाही. अखेर समता सैनिक दल व वंचित बहुजन आघाडीच्या एका पदाधिकाऱ्याने ट्विटरवरून नागपूर जिल्हाधिकारी आर विमला यांना तक्रार केली. त्या तक्रारीची दखल घेत दुसऱ्यादिवशी विद्यार्थ्यांला प्रमाणपत्र मिळाले.

एवढीच तत्परता व कर्तव्यदक्षता इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पण दाखवावी, म्हणजे कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. एका OBC प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांने दिनांक १०/०८/२०२१ रोजी नागपूर सेतू कार्यालयामधे Non-Creamy Layer Certificate करिता अर्ज केला होता. सेवा हमी कायद्यानुसार २१ दिवसात सर्टिफिकेट मिळायला पाहिजे होते. परंतू तब्बल ३ महिने १४ दिवस लोटूनही सर्टिफिकेट मिळाले नाही. दरम्यान ६ वेळा सेतू कार्यालयाचे चक्कर झाले, सेतू चे अधिकारी विद्यार्थ्याला या डेस्क वरून त्या डेस्क वर पायपीट करायला लावत होते. शेवटी काल दिनांक २४/११/२०२१ ला सायंकाळी ६ वाजता सिध्दांत पाटील यांनी स्वतःच्या Twitter Handle वरून Nagpur Collector R. Vimla Madam ला Tag करत सदर प्रकरण निदर्शनास आणून दिले. त्यावर Collector Madam यांनी रात्री ११:२३ वाजता माझ्या Tweet ला Reply देत 'उद्या प्रकरण बघतो' असे आश्वासन दिले. व दिलेला शब्द पाळत आज दिनांक २५/११/२०२१ रोजी सदर विद्यार्थ्याला त्याचे Non-Creamy Layer Certificate मिळाले. Tweet ची दखल घेत कार्यवाही करण्यासाठी Collector Madam चे धन्यवाद.

पण मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो की जिल्हाधिकारी कार्यालय चे अधिकारी महाराष्ट्र शासनाच्या सेवा हमी कायद्याला ठेंगा दाखवत आपली मनमानी करतात. २१ दिवसाच्या कामाला ३-४ महिने लावतात. त्यावर अंकुश कसा लागेल. व जनतेची पायपीट कशी बंद होईल. त्याकरिता योग्य कार्यवाही होने आवश्यक आहे. व सर्वप्रथम शासकीय अधिकाऱ्यांवरच कायद्याचा धाक असने आवश्यक आहे. याकरिता समता सैनिक दल, दीक्षाभूमी मुख्यालय तसेच वंचित बहुजन आघाडी, नागपूर तर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येईल व सर्व विद्यार्थ्यांच्या सर्टिफिकेट प्रथम प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात तथा लेटलतिफ अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी ही मागणी करण्यात येणार आहे.