'एक देश, एक करप्रणाली' सूत्रानुसार जीएसटी कायद्यात संबंधित दुरुस्ती; उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मांडले विधेयक

मुंबई : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करणारे महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३ आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनी 'एक देश, एक करप्रणाली' सूत्रानुसार हे विधेयक मांडले आहे. केंद्रसरकारने केंद्रीय कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर सर्व राज्यांद्वारे संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे अनिवार्य असते. त्यानुसार विधेयक मांडण्यात आले आहे असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील २२ कलमे व १ अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने न्यायाधिकरण, डेटा अर्कायव्हल पॉलिसी, गुन्ह्यांच्या तरतुदीचे सुलभीकरण (decriminalization व गुन्हयांच्या कंपाउंडीगचे सुलभीकरण), इनपुट टॅक्स क्रेडिट, नोंदणी व परतावा आदी विषयांच्या कलमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे. सुचवण्यात आलेल्या सुधारणा ह्या कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण व करदात्यांचे हित या बाबी लक्षात घेऊन प्रस्तावित केल्या असल्याचेही वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या शिफारशींनुसार, दिनांक ३० मार्च २०२३ रोजी मंजूर केलेल्या वित्तीय कायदा २०२३ अन्वये केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम २०१७ यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसूत्रता राखण्यासाठी, महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते, त्यानुसार विधानसभेत विधेयक मंजूरीची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.