महाराष्ट्राच्या 2112 कोटींच्या जिल्हा सक्षमीकरण कार्यक्रमाला केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाची मंजुरी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने जागतिक बँकेकडे ?मित्रा?मार्फत सादर केलेल्या जिल्हा सक्षमीकरण कार्यक्रमाच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. सुमारे 2112 कोटी रुपयांचा हा कार्यक्रम आहे. यासाठी 1478 कोटी रुपये अर्थसहाय्य जागतिक बँक देणार असून, उर्वरित हिस्सा राज्य सरकार देणार आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या या मंजुरीबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आभार मानले आहेत. विविध जिल्ह्यांमध्ये क्षमता ओळखून त्यानुसार गुंतवणूक, त्यासाठी अंमलबजावणी आणि देखरेख प्रणाली विकसित करणे आणि त्यातून जिल्ह्यांमध्ये शाश्वत विकासाच्या संधी निर्माण करणे, हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. यातून जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासाच्या कक्षा रुंदावणार आहेत. डेटा व्यवस्थापन तंत्रज्ञान, सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी नियोजन, आर्थिक संसाधनांचा संस्थात्मक विनियोग, महसूली यंत्रणेचे सक्षमीकरण, नागरिक केंद्रीत सेवांचे सुलभीकरण, आर्थिक विकासात विविध घटकांचा सहभाग, या घटकांची क्षमता वृद्धी आदी या कार्यक्रमातून साध्य होणार आहे.

कालच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळासोबत एक बैठक घेतली होती. केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाच्या मंजुरीमुळे आता जागतिक बँकेकडून मंजुरीच्या प्रक्रियेतील एक मोठा टप्पा पूर्ण झाला आहे. जागतिक बँकेच्या सहयोगाने राज्यात अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत, त्यात आणखी एक भर या कार्यक्रमाने पडणार आहे.