अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला काय मिळालं!

मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दहा लाख तरुणांना ईपीएफओ (EPFO) लाभ देण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकेल. एवढेच नाही तर कोणत्याही कंपनीने तरुणांना रोजगार दिल्यास पहिला पगार सरकारतर्फे दिला जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले.

सरकारच्या या पाऊलामुळे लाखो नवीन रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, पहिल्या कामावर सरकारकडून १५,००० रुपये थेट ईपीएफओ खात्यात जमा केले जातील. एवढेच नाही तर रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकार तीन प्रोत्साहन योजना सुरू करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या भरघोस संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले ज्यामध्ये उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना आणि सुधारणा यांचा समावेश असेल.

सीतारामन यांनी आपला सलग सातवा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी विस्तृत संशोधन पुनरावलोकन करत आहे. त्यांनी म्हटले की, येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकरी नैसर्गिक शेतीकडे वळतील. सीतारामन यांनी पुढे सांगितले की, उत्पादन वाढविण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन संकुलांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकार ३२ कृषी आणि बागायती पिकांसाठी १०९ नवीन उच्च-उत्पादन देणारे, हवामानास अनुकूल बियाणे उपलब्ध करून देईल. रोजगाराच्या आघाडीवर केंद्र सरकारने पुढीलपाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असून या काळात ४.१ कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत पाच योजना आणि उपक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत २० लाख तरुणांना रोजगारासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल तर एक हजार कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांचे अपग्रेडेशन केले जाईल. एवढेच नाही तर नवीन कौशल्य विकास कोर्सेस सुरू करणार असल्याचंही सीतारमण यांनी जाहीर केलं. तसेच कोणत्याही योजनेसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दहा लाखांचे कर्ज देण्याचेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.