जिल्ह्यातील विकास कामांना निधीची कमतरता पडू देणार नाही, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; 2023-24 च्या 1 हजार 36 कोटी 38 लक्ष खर्चास मंजूरी

नागपूर : जिल्ह्यातील विकास कामांना आवश्यक असलेल्या निधीसाठी पालकमंत्री या नात्याने मी सदैव आग्रही भूमिका घेतली आहे. आजवर आपण चांगला निधी जिल्हा सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम यासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. जिल्ह्यातील सर्व मतदार संघात चांगले काम झाले पाहिजे. आपल्याकडे निधीच्या सुयोग्य वापरासाठी समन्वय, सुसूत्रता व काटेकोर नियोजन अधिक प्रभावी झाले पाहिजे,

असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिलह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नागपूर जिल्ह्यातील प्रशासकीय इमारतींच्या वैभवात भर घालणाऱ्या जिल्हा नियोजन सभागृहाच्या लोकार्पणानंतर या नुतन सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्यामकुमार बर्वे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रविण दटके, अभिजीत वंजारी, सुधाकर अडबाले, परिणय फुके, कृपाल तुमाने, विधानसभा सदस्य सर्वश्री अनिल देशमुख, डॉ. नितीन राऊत, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, मोहन मते, समीर मेघे, ॲड. आशिष जायस्वाल, टेकचंद सावरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे, पोलिस आयुक्त डॅा. रवींद्र कुमार सिंगल, महानगरपालिका आयुक्त अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांच्यासह विशेष निमंत्रित व नामनिर्देशित सदस्य यांच्यासह संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध असलेल्या निधीचा विविध विकास कामांच्या माध्यमातून दिलेल्या मर्यादित काळात चांगला विनियोग करुन दाखविला आहे. सन 2023-24 मधील सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम यासाठी एकूण सुमारे 1 हजार 36 कोटी 38 लक्ष एवढया रक्कमेच्या खर्चाला जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 800 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी सुमारे 183 कोटी तर आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 53 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. उपलब्ध निधीच्या प्रमाणात खर्चाचे प्रमाण हे 99.97 टक्के एवढे आले. याचबरोबर 2024-25 अंतर्गत माहे जुलै 2024 अखेर अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनाकरिता सुमारे 1 हजार 219कोटी नियतव्यय अर्थसंकल्पीत आहे. यातील एकूण रुपये 405कोटी 65लाख 63 हजार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त तरतुदीपैकी माहे जुलै 2024 अखेर रुपये 48कोटी 71 लक्ष 79 हजार निधी कार्यवाही यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत तरतुदीपैकी 23कोटी 71 लक्ष 30 हजार निधी खर्च झालेला आहे. सन 2024-25 अंतर्गत पुढील प्रमाणे मंजूर नियतव्यय आहे. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी 944 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी 195 कोटी तर आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 80 कोटी असा एकूण जिल्हा वार्षिक योजना नियतव्यय हा 1 हजार 200 कोटी एवढा आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 अंतर्गत जिल्हा परिषदेने प्रस्तावित केलेल्या हिंगणा तालुक्यातील मोहगाव झिल्पी येथील रेणूका माता मंदिर देवस्थान व मौजा नेरी मानकर येथील रामेश्वर मंदिर, कळमेश्वर तालुक्याच्या घोराड येथील नागनाथ स्वामी मठ देवस्थान, उमरेड तालुक्यातील मकरधोकडा येथील श्री विठ्ठल रुक्मीणी सेवा समिती देवस्थान, नागपूर तालुक्याच्या मौजा सलाई गोधनी येथील रवी महाराज धर्मस्थळांना क वर्ग दर्जा घोषित केल्यानूसार प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला मंजूरी प्रदान करण्यात आली. याच बरोबर रामटेक मधील नारायण टेकडी, मौदा तालुक्यातील परमात्मा एक सेवक मानवधर्म आश्रम यांच्या तीर्थक्षेत्र/पर्यटन क्षेत्र विकास आराखड्याला मान्यता प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आजपर्यंत प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण पात्र प्रस्तावांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीत समितीचे सदस्य आमदार अनिल देशमुख व आशिष जयस्वाल व टेकचंद सावरकर यांनी काटोल, पारशिवणी व रामटेक तालुक्यात वन्य प्राण्यांकडून ग्रामस्थावर होणारे हल्ले व शेतातील पिकांची होणारी नासधूस याबाबत प्रश्न उपस्थित करुन उपाय योजनेसाठी निधीची उपलब्धता जिल्हा नियोजन समितीतून करण्यात यावी, अशी मागणी केली. याचबरोबर नागपूर महानगरातील व इतर भागांमध्ये नदी-नाल्यांवर अतिक्रमण करुन पाण्याचा प्रवाह रोखणाऱ्या भूखंड माफियांचा योग्य तो प्रतिबंध करावा, अशी मागणी आमदार कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे यांनी केली. आमदार परिणय फुके व आमदार प्रवीण दटके यांनी रस्त्यांच्या कामांमुळे वाहतूक कोंडी व पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेबाबत लक्ष वेधले. आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे योग्य सर्व्हेक्षण व्हावे अशी मागणी करुन नागरी सुविधाबाबत लक्ष वेधले. समितीतील विविध सदस्यांनी जलजीवन विकास कामांबाबत व्यक्त केलेल्या भावना व आक्षेप लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत येत्या 7 दिवसाच्या आत कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यांनी केले.