आज भारत बंद; सर्वोच्च न्यायालयाचा आरक्षणबाबतचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणात क्रिमी लेयर आणि कोटा लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी बुधवारी म्हणजेच, 21 ऑगस्ट रोजी 14 तासांसाठी भारत बंदची हाक दिली आहे.

नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशन नावाच्या संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर आज देशभरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच, आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडक पावलं उचलण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांना एससी आणि एसटी गटांमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामागे सर्वाधिक गरजू लोकांना आरक्षण देण्याचं उद्दिष्ट आहे, मात्र विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.

दलित आणि आदिवासी संघटनांशिवाय विविध राज्यांतील प्रादेशिक राजकीय पक्षही भारत बंदला पाठिंबा देत आहेत. यामध्ये प्रामुख्यानं बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आझाद समाज पार्टी (काशीराम), भारत आदिवासी पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल, लोजप (आर) आणि इतर संघटनांच्या नावांचा समावेश आहे. काँग्रेसनंही बंदला पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून तो मागे घेण्यात यावा, असं या संघटनांचं म्हणणं आहे.