लोढा समितीच्या शिफारशी इतर खेळांत लागू करा

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या प्रशासकीय कामकाजात आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या लोढा पॅनलच्या शिफारशी देशातील अन्य क्रीडा संघटनांनादेखील लागू व्हाव्यात, यासाठी काही माजी खेळाडूंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली. सरन्यायाधीश जे. एस. केहार यांनी यासंदर्भात केंद्र शासन, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण आणि भारतीय आॅलिम्पिक संघटनेला नोटीस बजावली असून, ही याचिका बीसीसीआयमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या लोढा समितीच्या शिफारशींशी संबंधित याचिकांसोबत जोडण्यात आली आहे. याचिकेद्वारे बीसीसीआयमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणाऱ्या लोढा समितीच्या शिफारशींचा २०११ च्या भारतीय क्रीडाविकास संहितेत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली. विविध खेळांशी संबंधित २८ खेळाडूंनी याचिका दाखल केली असून, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ व त्यांच्याशी संलग्न राज्य संघटनांच्याकामकाजात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी लोढा समितीच्या काही शिफारशींचा राष्ट्रीय क्रीडा संहितेतही अंतर्भाव करण्याचा केंद्राला आदेश देण्याची विनंती केली आहे.

लोढा समितीने आपल्या अहवालात बीसीसीआयच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल सुचविले आहेत. शिफारशीनुसार मंत्री हे कुठल्याही क्रीडा संघटनेत पदाधिकारी बनू शकत नाहीत. पदाधिकाऱ्यांसाठी वयोमर्यादा ७० वर्षे इतकी राहील. याशिवाय एखाद्या पदाधिकाऱ्याला जास्तीत जास्त नऊ वर्षे पदावर राहता येईल. याचिका दाखल करणाऱ्या माजी खेळाडूंमध्ये हॉकीपटू अशोककुमार, बिशनसिंग बेदी, कीर्ती आझाद, अश्विनी नाचप्पा आणि प्रवीण ठिपसे यांचा समावेश आहे.