काळे कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा विजय

मुंबई : केंद्राचे तीन काळे कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा विजय असून, या कायद्यांविरोधातील आंदोलनात शेतकऱ्यांवर झालेली दडपशाही, अत्याचार व अवमानाबद्दल केंद्र सरकार व भारतीय जनता पक्षाने देशाची माफी मागावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. चव्हाण यावेळी म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला अनेक ठिकाणी दारूण पराभव स्वीकारावा लागला. उत्तर प्रदेश, पंजाब व अन्य राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी निवडणुकीतही शेतकरी आंदोलनाचा फटका बसू शकतो, याची भीती केंद्र सरकारला जाणवू लागली होती. त्यामुळेच उशीरा का होईना केंद्राला हा निर्णय घ्यावा लागला. हाच निर्णय अगोदर घेतला असता तर अनेक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचू शकले असते.

केंद्राच्या तीन काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दहशतवादी, देशद्रोही अशी अनेक दूषणे देण्यात आली. त्यांचे आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाने शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडून ठार मारण्याचा प्रकार घडला. या साऱ्या प्रकारांबाबत देशाची व शेतकऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे. शेतकऱ्यांसमोर झुकून केंद्राला एक दिवस हे कायदे रद्द करावेच लागतील, असे भाकित काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यापूर्वी केले होते. त्यांच्या त्या विधानाचीही आठवण अशोक चव्हाण यांनी यावेळी करून दिली.