सुनील केदार यांची नागपूर कारागृहात रवानगी

नागपूर : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सावनेरचे माजी आमदार सुनील केदार यांची आज नागपूर कारागृहात रवानगी करण्यात आली.

नागपूर : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी कोर्टानं माजी मंत्री सुनील केदार यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली. शिवाय साडे बारा लाख रुपये दंड किंवा आणखी एक वर्षांची शिक्षा देखील कोर्टानं दिलीय. तब्बल 150 कोटी रुपयांच्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात 9 आरोपी होते. त्यापैकी 6 जणांना कोर्टानं दोषी ठरवलंय. सरकारी रोखे खरेदीत हा घोटाळा झाला होता. 2001-02 दरम्यान हा घोटाळा झाला होता. त्यावेळी सुनील केदार बँकेच्या अध्यक्षस्थानी होते. तब्बल 22 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. सुनावणीदरम्यान सुनील केदार हे कोर्टात उपस्थित होते. याप्रकरणातील आणखी एक आरोपी नंदकिशोर त्रिवेदी रुग्णालयात असल्याने त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडण्यात आलं. या प्रकरणात एकूण आट आरोपी होते. निकाल देताना कोर्टाने तत्कालीन बँक अध्यक्ष सुनील केदार, मुख्य रोखे दलाला केतन शेठ, तत्कालीन बॅंक मॅनेजर अशोक चौधरी या तिघांसह आणखी तिन रोखे दलाल अशा एकूण सहा जणांना दोषी जाहीर केलं. तर इतर तिघांची निर्दोष जाहीर मुक्तता केली. मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबाद इथल्या काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 150 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसंच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002ला न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं गेलं. तेव्हापासून हा खटला प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल द्या असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होतं. त्यामुळेच निकाल देण्यासाठी 28 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र दुपारी न्यायालयाची कारवाई तहकूब करण्यात आली, त्यामुळे पुढील दोन दिवसात न्यायालय निकाल सुनावेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती... मात्र आता निकाल 18 डिसेंबरला येईल अशी माहिती समोर येत होती. यानंतर आज 22 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला.

नागपूर : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी कोर्टानं माजी मंत्री सुनील केदार यांना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली. शिवाय साडे बारा लाख रुपये दंड किंवा आणखी एक वर्षांची शिक्षा देखील कोर्टानं दिलीय. तब्बल 150 कोटी रुपयांच्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात 9 आरोपी होते. त्यापैकी 6 जणांना कोर्टानं दोषी ठरवलंय. सरकारी रोखे खरेदीत हा घोटाळा झाला होता. 2001-02 दरम्यान हा घोटाळा झाला होता. त्यावेळी सुनील केदार बँकेच्या अध्यक्षस्थानी होते. तब्बल 22 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. सुनावणीदरम्यान सुनील केदार हे कोर्टात उपस्थित होते. याप्रकरणातील आणखी एक आरोपी नंदकिशोर त्रिवेदी रुग्णालयात असल्याने त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जोडण्यात आलं. या प्रकरणात एकूण आट आरोपी होते. निकाल देताना कोर्टाने तत्कालीन बँक अध्यक्ष सुनील केदार, मुख्य रोखे दलाला केतन शेठ, तत्कालीन बॅंक मॅनेजर अशोक चौधरी या तिघांसह आणखी तिन रोखे दलाल अशा एकूण सहा जणांना दोषी जाहीर केलं. तर इतर तिघांची निर्दोष जाहीर मुक्तता केली. मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबाद इथल्या काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 150 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसंच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002ला न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं गेलं. तेव्हापासून हा खटला प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल द्या असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होतं. त्यामुळेच निकाल देण्यासाठी 28 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र दुपारी न्यायालयाची कारवाई तहकूब करण्यात आली, त्यामुळे पुढील दोन दिवसात न्यायालय निकाल सुनावेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती... मात्र आता निकाल 18 डिसेंबरला येईल अशी माहिती समोर येत होती. यानंतर आज 22 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला.