परदेशी शिष्यवृत्तीतील जाचक अटी सरकारने घेतली मागे; द प्लॅटफॉर्म, HRPF व आंबेडकरी समाजाच्या प्रयत्नांना यश

नागपूर : द प्लॅटफॉर्म आणि एच.आर.पी.एफ संघटनेच्या लढ्याला ऐतिहासिक असे यश प्राप्त झाले असून परदेशी शिष्यवृत्तीच्या जाचक अटी विरोधात सदर संघटने मार्फत करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारने अखेर परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती मधील अनेक जाचक अटी मागे घेतल्या आहेत.

अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्याकरिता शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती ही अनुसूचित जाती करिता असलेली त्यातील एक महत्वपूर्ण योजना. त्यावरच आधारित OBC, ST, Open, minority सगळ्यांसाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना बनवण्यात आली. मात्र ही योजना प्रत्यक्षात राबवत असताना अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ कसा घेतील यापेक्षा जास्तीत जास्त विद्यार्थी या योजनेपासून कसे वंचित राहतील अशा दृष्टिकोनातून शासन धोरण राबवित असल्याचे समोर आले होते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सदर शिष्यवृत्तीमध्ये नव्याने लावण्यात आलेल्या जाचक अटी होय. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीमध्ये 'समान धोरण'च्या नावाखाली जाचक आणि असांविधानिक अटी घालण्यात आल्या होत्या. यामध्ये दहावी, बारावी आणि पदवी करिता 75 टक्के गुणांची अट घालण्या सोबतच शिक्षण शुल्क मर्यादा 30 ते 40 लाख करण्यात आली होती. या विद्यार्थी विरोधी धोरणासंदर्भात 'द प्लॅटफॉर्म' आणि एच.आर.पीएफ संघटनेने विरोध दर्शवत सदर जाचक अटी मागे घेण्यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा व आंदोलने केली. सोबतच द प्लॅटफॉर्म ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका ही टाकली होती. त्याच अनुषंगाने दिनांक 12 जुलै रोजी माजी कॅबिनेट मंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी विधानसभेत हा अन्यायकारक जी.आर मागे घेण्यात यावा अशी जोरदार मागणी सुद्धा केली होती. अखेर वाढता विरोध पाहता राज्य शासनाने एक पाऊल मागे येत यातील काही जाचक अटी, नियम मागे घेतल्या असून आता पदवीमध्ये ५५ टक्के गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच विदेशी विद्यापीठांमध्ये असणारे सर्व शुल्क आता राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे शुल्काला लावला तर आलेली मर्यादा मागे घेण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, बौद्ध व अनुसूचित जातींसाठी बार्टी, ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी या संस्थांमार्फत प्रामुख्याने पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येतात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याने त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जाती, बौद्ध-७५, मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा-७५, ओबीसी-७५, आदिवासी-४०, अल्पसंख्याक-२७, खुला प्रवर्ग-२० अशी विद्यार्थीसंख्या निश्चित करण्यात आली. सर्वच प्रवर्गातील पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असले तरच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल. सुरुवातीला जागतिक नामांकनात १०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांत प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची मर्यादा नव्हती, ती आता लागू झाली आहे. यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थींचा संपूर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता. पण अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आलेल्या जाहिरातीनुसार, आता पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक ३० लाख, तर पीएच.डी.साठी ४० लाख रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क वगळून वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ता दिला जात होता, परंतु आता ३० आणि ४० लाखांमध्येच निर्वाह भत्ताही मोजला जाईल. पूर्वी एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. आता केवळ एक विद्यार्थीच लाभ घेऊ शकणार होता. या सर्व गोष्टी शासनाने मागे घेतल्या असून परदेशी शिष्यवृत्ती ही पूर्वीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. मात्र यामध्ये आठ लाख उत्पन्न मर्यादेची अट कायम ठेवण्यात आली आहे.

परदेश शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, नियोजन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या विभागामार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे. या सर्व विभागांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत एकवाक्यता येण्याच्या उद्देशाने सदर योजनेच्या निकषांमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येईल. परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणासहीत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणांसहीत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने निवड पत्रामध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फी ही संबंधित यंत्रणेने थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेस अदा करावी असे नमूद आहे.