Thu Jun 11 12:30:05 IST 2026
लंडन : युरोपीय संघातून ब्रिटनने बाहेर पडण्याची (ब्रेक्झिट) औपचारिक कारवाई सुरू करण्यापूर्वी सरकारने संसदेची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने ब्रिटिश पंतप्रधान तेरेसा मे यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे.
याआधी लंडन हायकोर्टानेही हाच निकाल दिला होता व त्याविरुद्ध सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. सरन्यायाधीश डेव्हिड न्यूबर्गर यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने ८ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने हा निकाल दिला.
सरकार या न्यायनिर्णयाचे पालन करेल व ब्रेक्झिटविषयी आपली रणनीती लवकरच संसदेत मांडेल, असे ब्रिटिश अॅटर्नी जनरल जेरेमी राईट यांनी सांगितले.