निसर्गाने साथ सोडली तरी राज्यसरकार शेतकऱ्यांच्या खंबीरपणे पाठीशी उभे; धनंजय मुंडेंनी व्यक्त केला विश्वास

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचामृत तर मागील अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पंचसूत्री सांगितली. शेती क्षेत्रासाठी 'शाश्वत शेती, समृद्ध शेती' हे सूत्र त्यातंर्गत ठरवण्यात आले, राज्याचा कृषी विभाग याच सूत्रावर वाटचाल करून 'शाश्वत शेतीला' 'समृद्ध' करून दाखवेल, असा विश्वास कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला.

विधानसभा सभागृहात २९३ च्या प्रस्तावाच्या उत्तरात मंत्री धनंजय मुंडे बोलत होते. यावेळी बोलताना धनंजय मुंडे यांनी स्वतःचे वडील प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकरी स्वर्गीय पंडित अण्णा मुंडे यांचीही आठवण केली. त्याचबरोबर काका स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे साहेबांनी एकदा देशाचा कृषीमंत्री म्हणून काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, दुर्दैवाने त्यांची ती इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही. मात्र मला राज्याचा कृषीमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली, हे माझ्यासाठी अभिमानास्पद आहे असे आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीस स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत सहभागी होण्यासाठी पूर्वी शेतकऱ्यांना हप्त्यापोटी काही रक्कम भरावी लागायची मात्र राज्यसरकारने शेतकऱ्यांवरील तो भार पूर्णपणे कमी केला असून केवळ एक रुपयातच पिक विमा भरता येईल अशी तरतूद केली आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना नक्कीच होतो आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये आतापर्यंत सुमारे ८९ लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला असून, दररोज सहा ते सात लाख शेतकरी एक रुपयात पिक विमा भरत आहेत. हा एक प्रकारे शेतकऱ्यांनी या योजनेवर दाखवलेला विश्वास आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही असेही धनंजय मुंडे म्हणाले. सभागृहातील काही सदस्यांनी विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीवर बोट ठेवले असता, मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कॅबिनेट मंत्री असताना बीड जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून तेव्हा नफेखोर विमा कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देणारा राज्यातला पहिला मंत्री होतो, असेही सांगायला धनंजय मुंडे विसरले नाहीत. त्याचबरोबर विमा कंपनीचा आगाऊ नफा टाळून अतिरिक्त नफ्याद्वारे मिळणारी रक्कम राज्य शासनास देण्याची तरतूद असणारा बीड पिक विमा पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू करता यावा व विमा कंपनीच्या नफेखोरीला कायमचा प्रतिरोध करावा, अशा प्रकारची विमा योजना कार्यान्वित करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. कायम दुष्काळी व अवर्षणग्रस्त भागांमध्ये पावसाचे पाणी अडवले व जिरवले जावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील पाच हजार गावांचा समावेश करण्यात आला असून यासाठी अधिवेशनाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही धनंजय मुंडे यावेळी म्हणाले. बऱ्याच लोकप्रतिनिधी तसेच शेतकऱ्यांनी खते, बी - बियाणे, कीटकनाशके यांच्या विक्रीवरून दुकानदार शेतकऱ्यांना वेठीस धरतात त्यांना लिंकिंग करून आपल्याकडील खते औषधे इत्यादी खरेदी करण्यास भाग पाडतात, अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार काल जाहीर केल्याप्रमाणे याबाबतची तक्रार शेतकऱ्यांना थेट कृषी विभागाकडे करता यावी यासाठी धनंजय मुंडे यांनी 98 22 44 66 55 हा व्हाट्सअप क्रमांक घोषित केला असून या क्रमांकावर शेतकऱ्यांनी खते, बी - बियाणे, कीटकनाशके आदींच्या बाबतीत कोणताही दुकानदार सक्ती, लिंकिंग किंवा बोगसगिरी करत असतील, चढ्या भावाने विक्री करत असेल किंवा त्या प्रकारातील कोणतीही तक्रार असल्यास ती तक्रार दुकानाच्या नाव व उपलब्ध पुराव्यांसह पाठवावी, त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल; तसेच तक्रारदार शेतकरी किंवा संबंधिताचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल, अशी माहितीही धनंजय मुंडे यांनी या निमित्ताने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिली. तिकडे राज्य शासन शेतकऱ्यांचे विमा हप्त्यापोटी भरण्याचे पैसे वाचवत आहे तर त्याचबरोबर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेतून ६ हजार वार्षिक तसेच राज्य शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून वार्षिक सहा हजार रुपये असे एकूण बारा हजार रुपये शेतकऱ्यांना खात्यावर थेट देत आहे. खरीप व रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना हे पैसे आधार ठरावेत यासाठी राज्य सरकार द्वारे देण्यात येणारे सहा हजार रुपये हे २ हजारचे तीन टप्पे करण्याऐवजी दोनच टप्प्यात तीन हजार याप्रमाणे देण्यात यावेत, अशा प्रकारची विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी यावेळी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर व सखोल माहिती देण्याबरोबरच धनंजय मुंडे यांनी पोखरा योजनेची व्याप्ती अधिक वाढवण्यात येईल तसेच लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेले जास्तीत जास्त गावे या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जावेत यासाठी आपण आगामी काळात विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे देखील सभागृहात सांगितले. कोकण क्षेत्रामध्ये काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते काजू या फळ पिकाला शासनाचे जास्तीत जास्त सहाय्य लाभावे यासाठी काजू प्रक्रिया प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन देण्याची योजना असून या योजनेस १३२५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत तसेच १६० काजू प्रक्रिया उद्योगांना या अंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. काजू विकास महामंडळाला देखील आता गती देण्यात येईल असेही यावेळी धनंजय मुंडे म्हणाले. बियाणे नियंत्रण कायदा हा राज्यात १९६६ साली अस्तित्वात आला तर बीटी कॉटनच्या रूपाने २००९ साली कापूस बियाणे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला. मात्र बियाणे नियंत्रण कायद्याची व्याप्ती व त्यात तरतूद करण्यात आलेली शिक्षा गंभीर नसल्यामुळे अनेक व्यापारी, दुकानदार जाणीवपूर्वक बोगसगिरी चे गुन्हे करतात. एखाद्याचा परवाना रद्द झाला तरी वेगळ्या नावाने पुन्हा परवाने मिळवायची सोय करतात. मात्र या सर्व गोष्टींना आळा बसावा यासाठी संघटित गुन्हेगारी कायद्याच्या कक्षेत असेल अशा स्वरूपाचा कडक कायदा बोगस बियाणे विकणाऱ्या विरोधात तयार करण्यात येत असून तो याच अधिवेशनात आणला जाईल, असे आज पुन्हा एकदा धनंजय मुंडे यांनी नमूद केले. याशिवाय कोविड काळामध्ये ज्याप्रमाणे रुग्ण आणि उपलब्ध बेडची माहिती डॅश बोर्ड स्वरूपात जिल्हा प्रशासनाकडून दररोज जाहीर करण्यात यायची त्याच धर्तीवर आता संपूर्ण जिल्ह्यात खत, बियांचा कोणता वाण किती शिल्लक आहे. कोणत्या दुकानदाराकडे कोणता स्टॉक शिल्लक आहे. या सर्वांची माहिती डॅशबोर्ड स्वरूपात दररोज जाहीर करण्याची यंत्रणा विकसित करण्यात येणार असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी यावेळी जाहीर केले. राज्य शासनाच्यावतीने याआधीही कांद्याचे ३५० रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे ठरविलेले अनुदान १५ ऑगस्टच्या आत वितरित करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सध्या टोमॅटोच्या भावावरून देखील आवई उठवली जात आहे, मात्र काही ठराविक वेळी शेतकऱ्याला जर वाढीव फायदा मिळत असेल तर अशावेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहिले पाहिजे; असे मत धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर टोमॅटोच्या भावावरून सुरू असलेल्या गोष्टी नियमित करण्यासाठी बाजारभावाचे नियमन करावे लागेल असेही मत धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचे ठरले त्यामध्ये पात्र असलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठीच्या रकमेची ही तरतूद करण्यात आली असून ते अनुदानही लवकरच वितरित केले जाईल, असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

कृषी क्षेत्रात विजेचा तुटवडा हे कायमचे ठरलेले समीकरण आहे त्याचबरोबर नापिकीला कंटाळलेले शेतकरी आपल्याकडील जमीन पडीक ठेवतात आणि त्यांना उत्पन्नाची अडचण येते हेही ठरलेले समीकरण बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळते. विधान परिषदेचा विरोधी पक्षनेता असताना यावर एक उपाय म्हणून तत्कालीन राज्य सरकारला सुचवले होते की, नापीक जमिनीला भाडेतत्त्वावर घेऊन सौरऊर्जेचा किमान वीज निर्मिती क्षमतेचा सर्व प्रकल्प उभारल्यास वीज निर्मितीमध्ये वाढ होईल तसेच शेतकऱ्यालाही भाड्याचे स्वरूपात काही रक्कम मिळेल या निर्णयाचा महायुती सरकारने विचार केल्यास कृषी व ऊर्जा दोन्ही क्षेत्रांना एकमेकांचा फायदा होईल तसेच नापीक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल असेही धनंजय मुंडे यांनी सुचवले. दरम्यान सातत्याने नैसर्गिक संकटांचा सामना कराव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कायम पाठीशी राज्य सरकार उभे राहिल, त्यावर दुबार पेरणी किंवा अन्य कोणतेही संकट आले तरी, जास्तीत जास्त आधार देऊन शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना दिली.