भारत - पाकिस्तानमधील सिंधू पाणी वादात अमेरिकेची उडी

इस्लामाबाद : भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू पाणी वाटप करारावरुन सुरु असलेल्या वादात अमेरिकेने हस्तक्षेप केला आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने यासंबंधी वृत्त देत अमेरिकेला कोणतंही औपचारिक निमंत्रण नसताना त्यांनी याप्रकरणी हस्तक्षेप केला असून, हा वाद लवकर मिटावा यासाठी प्रक्रियेला सुरुवातदेखील केली असल्याचं सांगितलं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या शुक्रवारी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक डार यांच्याशी फोनवरुन बातचीत करत अमेरिका या मुद्यावर एक मैत्रीपूर्ण तोडगा अपेक्षित ठेवत असल्याचं बोलले आहेत. इस्लामाबादमधून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, वर्ल्ड बँकेच्या अध्यक्षांनी सिंधू पाणी वादासंबंधी पाकिस्तानच्या भारतविरोधी तक्रारींची माहिती दिल्याचं केरी यांनी डार यांना सांगितलं. यावेळी इशाक डार यांनी अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळत असलेल्या पाठिंब्यासाठी केरी यांची आभार मानले. भारताकडून कराराचं योग्य पालन होत आहे की नाही हे पाहणं वर्ल्ड बँकेची जबाबदारी होती असं इशाक डार बोलले आहेत. यानंतर पाकिस्तानमधील अमेरिकेचे राजदूत डेव्हिड हेल यांनी स्वत: जाऊन इशाक डार यांची भेट घेतली. उरी येथील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं पाकिस्तानची सर्वबाजूंनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. याचाच एक भाग म्हणून सिंधू पाणीवाटप करार रद्द करण्याचा विचार भारताकडून सुरू आहे. भारताने हा करार रद्द करण्याच्या भीतीने आता पाकिस्तानची धावाधाव सुरु झाली होती. 56 वर्षांपुर्वीचा हा करार रद्द होऊ नये यासाठी पाकिस्तानने वर्ल्ड बँकेकडे धाव घेतली होती. पाकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्ल्ड बँकेकडे मदत मागितली होती.

पाकिस्तानचे अॅटर्नी जनरल अश्तर औसाफ अली यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानच्या एका शिष्टमंडळाने वॉशिंग्टन डीसीमधील वर्ल्ड बँकेच्या मुखालयात बँकेच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. वर्ल्ड बँकेकडे 1960 मधील सिंधू करारसंदर्भात मध्यस्थी करण्याची मागणी केली. पाकिस्तानने 19 ऑगस्ट रोजी भारताकडे औपचारीक रुपात नीलम आणि चिनाब नदीवरील वीजनिर्मितीसंदर्भातील वादावर तत्काळ तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. सध्या हे प्रकरण पाणीवाटप लवादाकडे आहे. दरम्यान भारत अशा प्रकारे एकाकी हा करार रद्द करू शकत नाही. जर भारतानं हा करार रद्द केला तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू, असं पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सरताज अजिझ यांनी म्हटले होते. कारगिल आणि सियाचेन युद्धादरम्यान देखील हा करार रद्द केला गेला नव्हता, असेही अजिझ यांनी म्हटले होते.